ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ-ਰਾਜ ਕੌਰ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਪੀਲ, ‘ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਸਾਨ’
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 45 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਡੀਪੀਓਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਾਲਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ/ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ/ਪਾਰਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ/ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ/ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਰਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ. ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
I/90011/2020