ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਬਣੇਗਾ ਯਕੀਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿਕਿਟਸ ਲਈ 3500 ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਪਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਲੇ ਲਈ 7000 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਬਰਿਕਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਬੁਰਛਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਿਨੀਵੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 45000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 78000 ਟਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 75,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18878 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 11 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਨਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਰਿਕਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਈਂਧਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਰਿਕਿਟ ਦੀਆਂ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਲਾਲਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 24 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਬੁਰਛਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਨੀਵੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5000 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।